ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:

ਇਹਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਏ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿ ਸੁੱਰਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਆਕਤੀ ਏ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।.

ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ,। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਪਛੱੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਪੂਰਕ, ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਾਧਨਾ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਗ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।.

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਲਿਆਣ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਐਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।.

ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਇਹ ਭਾਗ ਦੇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 8.14' ਅਤੇ 15' ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।.

ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਲਿਆਣ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਐਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।.

ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ

ਰੋਂਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲੂਮ, ਮੱਛਵਾੜੇ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਬਨਾਉਣਾ ਆਦਿ ਰੋਂਗਾਰਾਂ ਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਏਨ 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।.

ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲੱਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਏ ਉਤਪਾਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2006 ਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕਾਂ ਏ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।.

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ

ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਗ਼ੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ .ਉਪਲਭੱਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਭੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਰੀਬੀ ਉਮੂਲਣ

ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਗ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਹਦਾ ਹੈ।.

ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਉਨਮੂਲਣ

ਇਹ ਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏ ਸੋਂਪੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ (74 ਵੀਂ ਸੋਧ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਰਾਜਾਂ ਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਉਤਮੂਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਖੇਤਰ

ਸਵੈਇੱਛਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਜੁਟਤਾ, ਸੇਵਾ ਵਿਤਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿਖਸ਼ਨ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਇਨਸਾਗ਼ੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ: ਇਹ ਭਾਗ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਸਤਰ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।.

ਵਾਤਾਵਰਣ

ਇਹ ਭਾਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।.

ਚਰਚਾ ਮੰਚ

ਉਰਜਾ ਚਰਚਾ ਮੰਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਏ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ_ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। .