ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.)

ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਕੀ ਹੈ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਣ 30 ਸਤੰਬਰ, 1994 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਨਿਰਪੇਖ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1992 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੋਡਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1992 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟੀਚਾ ਸਮੂਹ

ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1992 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜੈਨ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਵਰੀ, 2014 ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 81,000 ਰੁ. ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,03,000 ਰੁ. ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ” ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ 6.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਗਤਾ ਰਿਣ ਸੀਮਾ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਟੀਚਾ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ

ਟੀਚਾ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ:

1. ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ.)

ਇਹ ਰਿਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ 37 ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-

• ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ-ਗਿਣਤੀ 15
• ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ-ਸੰਖਿਆ 4
• ਰਾਜ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ-ਸੰਖਿਆ 8
• ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ-ਸੰਖਿਆ 3
• ਖੱਡੀ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨਿਗਮ-ਸੰਖਿਆ 2
• ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ, ਆਦਿ)-ਸੰਖਿਆ 5

ਕੁੱਲ-ਸੰਖਿਆ 37

2. ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.)

ਲਕਸ਼ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਚੰਗੇ-ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ

ਸਾਵਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ (ਟਰਮ ਲੋਨ)

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਮ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 20.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ., ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 18.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਹੈ। ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਾਰਥੀ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ
• ਤਕਨੀਕੀ ਵਪਾਰ
• ਛੋਟੇ ਧੰਦੇ
• ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਿੱਤਾ, ਅਤੇ
• ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ

ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ., ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਰ ਸਾਲ 3.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਰ ਸਾਲ 4.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲਘੂ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ

ਲਘੂ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਸ਼ (ਆਰ.ਐਮ.ਕੇ.) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਾਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚਤ ਛੋਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ.) ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰਿਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ./ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ. ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੱਕ ਦਾ ਲਘੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ./ਏਸਸੀਓ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ. ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 36 ਮਹੀਨੇ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ

ਮਹਿਲਾ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ, ਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਢਾਈ ਆਦਿ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਘੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ.) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਦਸਤਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਖਰਚ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,500 ਰੁ. ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁ. ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ-2)

ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹਨ-

ਸਾਵਧੀ ਰਿਣ (ਟਰਮ ਲੋਨ) ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਵਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 30.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 27.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਹੈ। ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਪੂਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਠਿਕ੍ਰਮਾਂ‘ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 4.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲਘੂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ.) ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰਿਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ./ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ 1.50 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ.) ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 20 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ-11 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮਾਧਿਅਮ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਨਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (ਐਨ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 26 ਸੈਕਟਰ ਹੁਨਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ; ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ (ਐਨ.ਓ.ਐਸ.)/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾਤੰਤਰ (ਐਨ.ਵੀ.ਈ.ਕਿਊ.ਐਫ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨਸ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਲ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਾਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ. ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਖਲਾਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਨਣਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਮੋਢੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੈਕਟਰ ਹੁਨਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਨ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ. ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ/ਮਾਨਸ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ/ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮਾਨਸ, ਐਨ.ਐਮ.ਏ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਲੇਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਨਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਸ ਦੁਆਰਾ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 35.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਵਪਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ

ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ/ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਰੋਜਗਾਰ ਪੂਰਨ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,000 ਰੁ. ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ (ਟਰੇਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਜੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਖਰਚ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ (ਟਰੇਨੀਆਂ) ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ (ਟਰੇਨੀਆਂ) ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ) ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ

ਵਪਾਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ) ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕਰਘਾ/ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ‘ਕਰੇਤਾ-ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਸਮਾਗਨ‘ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ

ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਜੀ.ਆਈ.ਏ.) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ. ਨੂੰ 17.14 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਸਰੋਤ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.), ਘੱਟ ਗਿਣਤਾ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ