ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ।

"ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ।” ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਥਨ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹੁੰਚ: ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (NeGP) ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਾਝਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ (SWAN) ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਝਾ ਸੇਵਾ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਬਟਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (NeGP) ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਝਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (CSCs) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਝਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (CSCs) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ‘ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣਾਉਣਾ: ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ICT) ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਾਸਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨਿਊਨਤਮ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੇਮੇਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (NeGP) ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਸੋਚ ਵਿਕਸਤ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (NeGP) ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

ਸਮੂਹਿਕ ਢਾਂਚਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (NeGP) ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ - ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਰਾਜ ਅੰਕੜਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੇਵਾ ਸਪਲਾਈ ਗੇਟਵੇ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਸਨ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ, ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਨਿਕੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (DeitY) ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (NIC), ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (STQC), ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ (C-DAC), ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ (NISG) ਆਦਿ, ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਸਮੂਹਿਕ ਪਹਿਲ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਵਿਭਿੰਨ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ-ਸੰਚਾਲਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਉਪਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (PPP) ਮਾਡਲ: ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।

ਸੰਪੂਰਣਾਤਮਕ ਤੱਤ:ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (NeGP) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵੀ।

ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਏਕਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਵਾਇਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ (SWAN), ਸਟੇਟ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ (SDC), ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਗੇਟਵੇ (NSDG/SSDG), ਸਟੇਟ ਪੋਰਟਲ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਡਲ

• ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ।
• ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (NeGP) ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (NeGP) ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ, 35 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 360 ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 500 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (NeGP) ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ - ਮਾਹਿਰਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ। ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ (SeMT), ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ (PeMT) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ - ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ (SeMT) ਦਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

• ਉਚਿਤ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ।
• ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੂਰਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ।
• ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ।

ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪਰਿਯੋਜਨਾ

ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪਰਿਯੋਜਨਾ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਪੀ.) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਕਿੰਗ, ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਰ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ "ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ" ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼, ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਸਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ੩੧ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਪੀ.-ਪਹਿਲਾਂ ੨੭) ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੌਖ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ੫ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰੋਤ: ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਨਿਕੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ