ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

ਉਦੇਸ਼

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ

• ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਏਕਲ/ਸੰਯੁਕਤ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।
• ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੱਟਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ
• ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
• ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ

• ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
• ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ
• ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਇਕਾਈ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ-ਸਹਿ-ਪਾਸ-ਬੁਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਭੂਮੀ-ਧਾਰਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ/ਉਪ-ਸੀਮਾ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਸ-ਬੁਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਤਧਾਰਕ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੋਟੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਾਤਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਹਿਤਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪਾਸ-ਬੁਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ

• ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਲਪਵਿਧੀ ਰਿਣ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਗਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਫਸਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ/ਘਰੇਲੂ/ਉਪਭੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਪਰਸਨਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਆਸਤੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ।
• ਹਰੇਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, (ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਪਵਿਧੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150% ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)
• ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ/ਉਪਕਰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਹਲ ਆਦਿ) ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਕਾਸ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਚੌਥੇ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਲਪਵਿਧੀ ਰਿਣ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਣ ਉਮੀਦਾਂ (ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀਮਾ (ਐਮ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੀਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੀ ਗਈ ਅਲਪਵਿਧੀ ਰਿਣ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਣ ਸੀਮਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਸਹਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, (ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ), ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਏਟੀਐਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਸਕਣ।
• ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

1. 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ
2. 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ੳ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਤਾਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਣ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ।
• ਇਸ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਅਨੁਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ/ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ) ਸੰਬੰਧਤ ਉਧਾਰਕਰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਉਧਾਰਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐਮ.ਡੀ.ਐਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਪਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਨ.ਏ.ਆਈ.ਐਸ.) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲਾਂ

• ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ/ਸੰਦ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
• ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੋੜ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਿਣ ਸੀਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ.)/ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਚਾਲਨ ਜੋਤ, ਫਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀ.ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ./ ਐਸ.ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਂਚਲਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਚਾਲਨ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਪੱਟਾ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ, ਮੌਸਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਪ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਗਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਾਪਸੀ

ਖਰੀਫ(ਸਿੰਗਲ)-(1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ) - 31 ਜਨਵਰੀ

ਰਬੀ(ਸਿੰਗਲ)-(1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ) - 31 ਜੁਲਾਈ

ਦੋਹਰੀ / ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ (ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ)-31 ਜੁਲਾਈ

ਦੀਰਘ ਮਿਆਦ (ਸਾਲ ਭਰ)-12 ਮਹੀਨੇ (ਪਹਿਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ)

ਸਧਾਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

• ਮੰਗ ਵਚਨ ਪੱਤਰ
• ਸੰਯੋਜਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਬੰਧਕ ਕਰਾਰ ਦਾ ਵਿਲੇਖ (ਸੀ ਐਚ ਏ-1)
• ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ (ਐੱਚ ਜੀ-15)
• ਖੇਤੀ-ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਆ ਉਚਿਤ ਬੰਧਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹ. ਚਾਰਜ (ਸੀ ਐਚ ਏ-4)
• ਗਿਰਵੀ ਪੱਤਰ (ਓਡੀ-159)
• ਵਿਧੀਵਤ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੋਰੇਜ ਰਸੀਦ ਦੀ ਗਿਰਵੀ
• 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਚਨ
• ਸਟੋਰੇਜ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
• ਗੋਦਾਮ/ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਟੋਰੇਜ ਰਸੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਾਲ ਸਪੁਰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਚਨ) ਐੱਲ-515
• ਐੱਲ-516 (ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ)

ਨੋਟ:

• ਉਪਰੋਕਤ ਹ) ਤੋਂ ਘ) ਤੱਕ ਦੇ ਦਸਤੇਵੇਜ਼ ਕੇਵਲ ਸਟੋਰੇਜ ਰਸੀਦ ਉੱਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਉਪ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
• ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਬੰਧਕ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਬੰਧਕ ਵਿਲੇਖ (ਸੀ ਐਚ ਏ-1) ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ

ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।